Punjab Jail Corruption: पंजाब की जेलों में भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार: मान सरकार ने 25 जेल अधिकारियों को किया सस्पेंड
Punjab Jail Corruption: पंजाब की जेलों में भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार: मान सरकार ने 25 जेल अधिकारियों को किया सस्पेंड
पंजाब की भगवंत मान सरकार ने जेलों में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य की विभिन्न जेलों में तैनात 25 अधिकारियों को एक साथ सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड किए गए अधिकारियों में 3 डिप्टी सुपरिटेंडेंट, 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और अन्य कई जेल कर्मचारी शामिल हैं। यह कार्रवाई जेल प्रशासन में पारदर्शिता और सुधार की दिशा में सरकार के संकल्प का प्रतीक मानी जा रही है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पंजाब सरकार भ्रष्टाचार के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर चल रही है। जेलों में कैदियों को मिलने वाली गैरकानूनी सुविधाएं, माफिया की गतिविधियां और कर्मचारियों की मिलीभगत के खिलाफ यह कार्रवाई उसी नीति का हिस्सा है।
कई जेलों में मिली अनियमितताओं की रिपोर्ट
जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार को बीते कुछ महीनों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि जेलों में बंद कैदियों को मोबाइल फोन, ड्रग्स और अन्य अवैध सुविधाएं मिल रही हैं, जिनमें जेल कर्मियों की मिलीभगत की आशंका जताई गई थी। जांच के बाद सरकार ने यह कठोर कदम उठाया और दोषी पाए गए अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
कार्रवाई के बाद जेल महकमे में हलचल
सरकार की इस कार्रवाई के बाद जेल विभाग में हड़कंप मच गया है। इससे यह भी साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में अन्य जेल अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। राज्य सरकार ने संकेत दिए हैं कि अगर जेलों में कोई भी कर्मचारी या अधिकारी कैदियों को अवैध लाभ पहुंचाने में संलिप्त पाया गया, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।
मान सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चाबंदी
यह कार्रवाई पंजाब सरकार द्वारा चलाए जा रहे व्यापक भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का हिस्सा है। मुख्यमंत्री मान इससे पहले भी कई विभागों में भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी कार्रवाई कर चुके हैं। जेलों में की गई यह कार्रवाई न सिर्फ कानून व्यवस्था में सुधार की दिशा में कदम है, बल्कि एक सख्त संदेश भी है कि पंजाब की जेलें अब माफिया के कब्जे में नहीं रहने दी जाएंगी।
जनता में सकारात्मक संदेश
पंजाब की जनता में इस कार्रवाई को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी जा रही है। सरकार के इस कदम से आम जनता को यह संदेश मिला है कि राज्य में कानून का शासन स्थापित करने के लिए सरकार पूरी तरह गंभीर है और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जाएगा।
