Delhi Budget 2025: दिल्ली सरकार का पहला बजट पेश, महिलाओं और स्वास्थ्य पर बड़े ऐलान
Delhi Budget 2025: दिल्ली सरकार का पहला बजट पेश, महिलाओं और स्वास्थ्य पर बड़े ऐलान
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विधानसभा में अपनी सरकार का पहला बजट पेश किया। उन्होंने इसे दिल्ली के लिए ऐतिहासिक दिन बताया और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल 1 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 31.5 प्रतिशत अधिक है। इस बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर दिया गया है।
दिल्लीवासियों के लिए सरकार ने 10 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की है। यह योजना लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जिससे गंभीर बीमारियों या चिकित्सा आपातकाल के दौरान 10 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ‘महिला समृद्धि योजना’ की शुरुआत की गई है, जिसके लिए 5100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इस योजना के तहत दिल्ली की हर पात्र महिला को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने दिल्ली में 50 हजार अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना बनाई है। यह कदम राजधानी में अपराध को कम करने और महिलाओं को अधिक सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए उठाया गया है। इसके अलावा, सड़क परिवहन और आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने 1000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है, जिससे सड़कों के सुधार, यातायात सुविधाओं में बढ़ोतरी और एनसीआर के साथ कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ती और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली सरकार ने 100 नई अटल कैंटीन खोलने की योजना बनाई है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इन कैंटीनों में लोगों को कम कीमत में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे राजधानी में कमजोर वर्गों को राहत मिलेगी।
महिला समृद्धि योजना के लाभार्थियों के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं। इस योजना का लाभ केवल 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को मिलेगा। इसके अलावा, पात्र महिलाओं को कम से कम 5 साल से दिल्ली का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। यह योजना मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए बनाई गई है। बीपीएल कार्ड धारकों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं या जिनके परिवार के सदस्य आयकरदाता हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने का वादा किया था, जिसे अब सरकार ने पूरा कर दिया है। 8 मार्च 2025 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दी थी, जिसे अब बजट में लागू किया गया है।
दिल्ली सरकार का यह पहला बजट महिलाओं के सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है। महिला समृद्धि योजना और 10 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाएं दिल्ली की जनता को बड़ा लाभ पहुंचाने वाली हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार इन योजनाओं को कितनी प्रभावी तरीके से लागू कर पाती है और जनता तक इनका लाभ पहुंचाने में कितनी सफल होती है।
