Bengal govt bans transfer : पश्चिम बंगाल सरकार ने स्कूल कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगाई रोक, 374 कर्मचारियों का स्थानांतरण रुका
Bengal govt bans transfer : पश्चिम बंगाल सरकार ने स्कूल कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगाई रोक, 374 कर्मचारियों का स्थानांतरण रुका
पश्चिम बंगाल में शिक्षा व्यवस्था पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, और अब इस संकट को और बढ़ाने वाला एक और कदम उठाया गया है। ममता बनर्जी सरकार ने स्कूलों में कर्मचारियों के ट्रांसफर पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पहले 374 कर्मचारियों को दूरदराज के क्षेत्रों में ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया था, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है। यह कदम तब उठाया गया जब राज्य में हाल ही में 26,000 शिक्षकों की भर्ती रद्द करने के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे।
बंगाल सरकार के इस निर्णय से सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत 374 कर्मचारियों का ट्रांसफर फिलहाल रोक दिया गया है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, यह ट्रांसफर स्कूलों में कर्मचारियों की अधिक संख्या के कारण किया गया था, ताकि स्कूलों में कर्मचारियों की संख्या का संतुलन बनाए रखा जा सके। हालांकि, अब सरकार ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, जो इस मुद्दे को और जटिल बना सकता है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार का निर्णय
राज्य सरकार का यह निर्णय हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद लिया गया। 3 अप्रैल को, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियों को अवैध घोषित कर दिया। कोर्ट ने चयन प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण और विकृत बताते हुए उसे रद्द कर दिया था। इस आदेश के बाद, पश्चिम बंगाल सरकार ने स्कूल कर्मचारियों के ट्रांसफर पर अस्थायी रोक लगा दी है, हालांकि उन्होंने इस कदम के पीछे कोई औपचारिक कारण नहीं बताया है।
अब तक 605 कर्मचारियों का ट्रांसफर हो चुका है
शिक्षा विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अब तक 605 स्कूल कर्मचारियों का ट्रांसफर पूरा हो चुका था। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब कई स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की कमी हो सकती है, जिससे व्यवस्था में और अधिक गड़बड़ी आ सकती है।
शिक्षकों की नियुक्तियों का रद्द होना शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करेगा
पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की नियुक्ति रद्द होने के बाद राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर गहरा असर पड़ने की संभावना है। 25,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्तियों का रद्द होना राज्य भर में शिक्षा की गुणवत्ता और व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। राज्य सरकार को इस स्थिति से निपटने के लिए शीघ्र ही कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि शिक्षा व्यवस्था को स्थिर किया जा सके और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती रहे।
पश्चिम बंगाल में शिक्षा से जुड़ी ये घटनाएं एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गई हैं, और इसके समाधान के लिए ममता सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी होगी।
