CAA 2024 Update: CAA पर सरकार का बड़ा फैसला, अब 2024 तक भारत आए अल्पसंख्यकों को मिलेगी नागरिकता

केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को लेकर बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आने वाले अल्पसंख्यकों के लिए भारत में प्रवेश की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 कर दिया गया है। इससे पहले यह सीमा 31 दिसंबर 2014 तय की गई थी। इस फैसले के बाद 2014 से 2024 के बीच भारत में आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग अब भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे।

सरकार का कहना है कि इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलेगी, जो वर्षों से नागरिकता पाने के इंतजार में हैं। इनमें से कई के पास वैध पासपोर्ट और वीजा नहीं है या फिर उनकी वैधता समाप्त हो चुकी है। ऐसे लोगों को अब भारत की नागरिकता प्राप्त करने में आसानी होगी।

इसका अधिसूचना शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने 1 सितंबर को जारी की थी। यह निर्णय विस्थापित संगठनों की मांग के बाद लिया गया। हाल ही में बांग्लादेश से आए शरणार्थी संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की थी कि 2014 की सीमा बढ़ाकर 2024 कर दी जाए, क्योंकि धार्मिक प्रताड़ना झेलने वाले अल्पसंख्यकों का आना अभी भी जारी है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 संसद द्वारा दिसंबर 2019 में पारित किया गया था और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसे मंजूरी दी थी। हालांकि यह कानून 11 मार्च 2024 को लागू हुआ। अब सरकार ने इसमें संशोधन कर आवेदन की पात्रता अवधि को 10 साल और आगे बढ़ा दिया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से लाखों विस्थापित लोगों को राहत मिलेगी और उन्हें भारत में सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने का अवसर मिलेगा। हालांकि विपक्षी दल इस कानून पर पहले से सवाल उठाते रहे हैं और इसे भेदभावपूर्ण बताते रहे हैं।

गृह मंत्रालय के अनुसार यह फैसला “इमीग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025” के तहत जारी किया गया है और यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा।