Judge Yashwant Verma: जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला मंजूर, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का विरोध जारी
सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने सोमवार को बैठक के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने के फैसले का समर्थन किया। हालांकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस फैसले का कड़ा विरोध जताया और सीजेआई से तबादला रोकने की अपील की।
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने लाइब्रेरी हॉल में जनरल बॉडी मीटिंग आयोजित कर 11 प्रस्ताव पास किए। बार एसोसिएशन ने केंद्र सरकार और सीजेआई से उनके खिलाफ महाभियोग लाने की मांग की है।
बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव पास कर सीबीआई और ईडी को जस्टिस वर्मा के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति देने की मांग की। उन्होंने कहा कि जिस तरह सिविल सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट या राजनेता का ट्रायल होता है, उसी तरह न्यायपालिका में भी जवाबदेही तय होनी चाहिए।
बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच को खारिज करते हुए जस्टिस वर्मा की संभावित कस्टडी की मांग की, यदि जांच में जरूरत पड़े। इसके अलावा, “अंकल जज सिंड्रोम” का मुद्दा उठाते हुए मांग की गई कि जजों के परिवार के सदस्य उसी अदालत में वकालत न करें।
हाईकोर्ट में जजों के खाली पदों को भरने और जस्टिस वर्मा के फैसलों की समीक्षा की भी मांग की गई। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट अनिल तिवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद वकीलों ने सोमवार को सांकेतिक हड़ताल की, हालांकि वे मंगलवार से काम पर लौटेंगे।