Old Delhi Station Rename: पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लिखा रेल मंत्री को पत्र
नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक निर्णय की पहल करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन रेलवे स्टेशन रखने का आग्रह किया है। अपने पत्र में मुख्यमंत्री गुप्ता ने इस परिवर्तन को दिल्ली के निवासियों की भावनाओं से जुड़ा और ऐतिहासिक दृष्टि से न्यायसंगत बताया है।
मुख्यमंत्री ने लिखा कि महाराजा अग्रसेन एक ऐसे प्रतिष्ठित ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं जिन्होंने सामाजिक न्याय, आर्थिक दूरदर्शिता और सामुदायिक कल्याण की मिसाल कायम की। उनका योगदान विशेष रूप से दिल्ली के सामाजिक और आर्थिक विकास में अमूल्य रहा है। गुप्ता के अनुसार, “महाराजा अग्रसेन को सामाजिक न्याय और कल्याण का प्रतीक माना जाता है। उनके असंख्य अनुयायी और वंशज आज भी दिल्ली की संस्कृति, व्यापार और विकास को प्रभावित कर रहे हैं।”
उन्होंने इस नाम परिवर्तन को महाराजा अग्रसेन के स्थायी योगदान के प्रति एक उपयुक्त श्रद्धांजलि बताया और कहा कि यह निर्णय दिल्लीवासियों की भावनाओं को भी सम्मान देगा। “पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन रेलवे स्टेशन करना उनके योगदान को उचित सम्मान देने जैसा होगा और यह लाखों नागरिकों की भावनाओं से सीधा जुड़ा हुआ है,” मुख्यमंत्री ने लिखा।
पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, जिसे दिल्ली जंक्शन भी कहा जाता है, राजधानी का एक प्रमुख ऐतिहासिक रेलवे टर्मिनल है। इसे किले की शैली में बनाया गया था और इसके दो प्रमुख प्रवेश द्वार कश्मीरी गेट और चांदनी चौक की ओर हैं। दोनों द्वारों को कोड़िया पुल नामक एक ऊंचे पैदल पुल से जोड़ा गया है, जिससे इसका शहरी महत्व और बढ़ जाता है।
मुख्यमंत्री गुप्ता द्वारा उठाई गई यह मांग शाहजहानाबाद की विरासत और दिल्ली की सांस्कृतिक पहचान से जुड़े पुनर्विकास प्रयासों का हिस्सा मानी जा रही है। नाम बदलने का यह प्रस्ताव न केवल प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह दिल्ली की विविध और ऐतिहासिक परंपरा को भी नया सम्मान देगा।
इसी बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी की जल समस्याओं को दूर करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। जल आपूर्ति सुधार, सीवर नेटवर्क अपग्रेड, टैंकर सेवाओं में पारदर्शिता और यमुना नदी की सफाई को लेकर 45 बिंदुओं वाला एक व्यापक एक्शन प्लान शुरू किया गया है। इस योजना का बजट ₹9,000 करोड़ रुपये रखा गया है और इसे 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह योजना यमुना को फिर से जीवन देने के लिए सबसे महत्वाकांक्षी प्रयासों में से एक है।
इन दोनों निर्णयों के साथ, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह संकेत दिया है कि उनकी सरकार दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत के सम्मान और बुनियादी नागरिक सुविधाओं में सुधार को लेकर गंभीरता से काम कर रही है।