India Ban Pakistani Channel: भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए 16 यूट्यूब चैनलों पर लगाया बैन, पाकिस्तानी राजनयिकों को भारत छोड़ने का निर्देश
India Ban Pakistani Channel: भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए 16 यूट्यूब चैनलों पर लगाया बैन, पाकिस्तानी राजनयिकों को भारत छोड़ने का निर्देश
नई दिल्ली। पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ लगातार कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ताजा फैसले के तहत मोदी सरकार ने पाकिस्तान के 16 बड़े यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन चैनलों में डॉन न्यूज, समा टीवी, और जियो न्यूज जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। यह कदम गृह मंत्रालय की सिफारिशों के बाद उठाया गया है, जिसमें इन यूट्यूब चैनलों पर भारत, भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ, झूठे और भ्रामक बयान प्रसारित करने का आरोप लगाया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी कि यह प्रतिबंध ऐसे समय में लगाया गया है जब भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं है।
सरकार का कहना है कि प्रतिबंधित किए गए पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर भारत विरोधी झूठ फैलाने, सांप्रदायिक तनाव भड़काने और आतंकी हमलों की छवि को विकृत करने के प्रयास किए जा रहे थे। इन प्लेटफॉर्म्स द्वारा प्रसारित सामग्री न केवल तथ्यहीन थी बल्कि देश की एकता और अखंडता के खिलाफ भी थी। सरकार ने यह भी बताया कि पहलगाम आतंकी हमले की रिपोर्टिंग के दौरान इन चैनलों ने हमलावर आतंकवादियों को ‘उग्रवादी’ कहकर संबोधित किया, जो वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को कमजोर करने का प्रयास था। इसी संदर्भ में, सरकार ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (बीबीसी) को भी चेतावनी जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अगर उनकी रिपोर्टिंग में तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
भारत सरकार के पाकिस्तान के खिलाफ यह कदम अकेला नहीं है। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की अहम बैठक में भारत ने सिंधु जल समझौते को रोकने का फैसला भी किया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि भारत ने फिलहाल सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान को मिलने वाले जल प्रवाह को रोकने का निर्णय लिया है। यह निर्णय भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को समर्थन देने की नीति के विरोध में लिया गया है।
सरकार ने इसके अलावा पाकिस्तान से जुड़े कई और कड़े फैसले लिए हैं। एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत केंद्र सरकार ने सार्क (SAARC) समझौते के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को दी गई वीजा छूट को रद्द कर दिया है। साथ ही भारत सरकार ने पाकिस्तानी दूतावास को बंद करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है, जो दर्शाता है कि भारत अब पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की नरमी बरतने को तैयार नहीं है।
22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस हमले में 26 मासूम नागरिकों की जान चली गई थी, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इस नृशंस हमले के बाद पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से का माहौल बन गया है। भारत सरकार ने आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए अपनी रणनीतियों को पहले से कहीं अधिक सख्त कर दिया है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि अब आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों को भी उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा।
भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का संवाद तब तक संभव नहीं है जब तक वह आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाता। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का यह सख्त रुख केवल पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को एक मजबूत संदेश देने का प्रयास है कि भारत अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और नागरिकों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।
